उल्हासनगर | प्रतिनिधी
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. कनिष्ठ अभियंता संदीप जाधव यांच्यावर यापूर्वीही काम न करता बनावट बिले सादर करून काही ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळवून दिल्याचे तसेच विभागातील क्लर्क दीप्ती लदगे यांच्या संगनमताने आर्थिक अनियमितता केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, या आरोपांनंतरही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयुक्तांकडून कारवाई आणि गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर संदीप जाधव यांनी काही काळापूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) साठी अर्ज केल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यानंतर अचानक परिस्थिती बदलली आणि पुन्हा त्यांच्याकडेच PWD विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या घडामोडीमागे नेमके काय घडले, याबाबत शहरात विविध चर्चा सुरू आहेत.
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार सुमारे 18.50 कोटी रुपयांची मॅन्युअल निविदा सुवर्ण रोजगार योजना, दलित वस्ती विकास योजना आणि मूलभूत सुविधा योजनांच्या नावाखाली काढण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत काही प्रभावशाली ठेकेदार आणि तथाकथित "गोल्डन गँग" सक्रिय असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
सूत्रांच्या दाव्यानुसार, गुल, अमन, चंद्रकांत, भगवान आणि सुनील तिलकी यांनी कथितरीत्या "गोल्डन गँग"च्या माध्यमातून संबंधित प्रक्रिया व्यवस्थापित करून संदीप जाधव यांच्या माध्यमातून ही निविदा काढून घेतल्याचे आरोप केले जात आहेत. मात्र, या दाव्यांची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका समोर आलेली नाही.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे PWD विभागातील कलेक्शन बुक कथितरीत्या गायब झाल्याची चर्चा आहे. या कलेक्शन बुकमध्ये निविदा कागदपत्रांसाठी ठेकेदारांकडून घेतलेल्या शुल्काची नोंद केली जाते. हा महसूल शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक असते. मात्र, हे महत्त्वाचे सरकारी अभिलेखच उपलब्ध नसल्याने महसुली नोंदी लपविण्याचा किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दीप्ती लाड आणि कनिष्ठ अभियंता संदीप जाधव हे दहा वर्षांहून अधिक काळ PWD विभागातच कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळ एकाच विभागात नियुक्ती कायम राहण्यामागे नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही तक्रारदार आणि नागरिकांचा दावा आहे की, या अधिकाऱ्यांना एखाद्या प्रभावशाली राजकीय नेत्याचे संरक्षण मिळत आहे का? तसेच, गंभीर आरोप आणि अनेक तक्रारी असूनही कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एका राजकीय पक्षाच्या स्थानिक नेत्याने महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारीत कलेक्शन बुक गायब होणे, कथित आर्थिक गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या दाव्यानुसार, या कथित प्रकरणात PWD विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तसेच एका बाहेरील व्यक्तीच्या भूमिकेचीही चर्चा सुरू आहे.
मात्र, या सर्व आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही आणि संबंधित पक्षांचे म्हणणेही समोर आलेले नाही.आता शहरात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी होणार का? कलेक्शन बुक नेमके कुठे गेले?
दशकभर एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली का झाली नाही? कथित "गोल्डन गँग"ची भूमिका नेमकी काय होती? आणि या सर्व प्रकरणावर महानगरपालिका प्रशासन व आयुक्त कोणती भूमिका घेणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होणार असून, या प्रकरणातील सर्व आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. संबंधित व्यक्तींचे म्हणणे आणि चौकशीचा निष्कर्ष येणे बाकी आहे.
0 Comments