उल्हासनगर-३ | प्रतिनिधी
उल्हासनगर-३ येथील सी-ब्लॉक, मयूर अपार्टमेंटच्या मागील बाजूस मोठ्या प्रमाणात RCC बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. सदर बांधकाम दीपक मोरे नामक ठेकेदाराकडून सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या बांधकामाबाबत स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विशेष म्हणजे, शहरात कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आमदार कुमार आयलानी यांच्याकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मग सी-ब्लॉकमधील या बांधकामावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, प्रभाग अधिकारी अजय साबळे यांच्याविरोधातही नागरिकांनी गंभीर आरोप केले असून, “अजून किती भ्रष्टाचार होणार? प्रशासनाच्या डोळ्यांवर गांधारीची पट्टी का बांधली आहे?” असा संतप्त सवाल करण्यात येत आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
“अधिकारी मॅनेज असल्याचा” ठेकेदाराचा दावा?
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ठेकेदाराकडून “प्रभाग अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना मॅनेज केले आहे, माझ्या बांधकामाला कोणी हात लावू शकत नाही,” अशा आशयाचे कथित वक्तव्य करण्यात आले आहे. तसेच महानगरपालिका आयुक्तांनाही पैसे दिल्याचा दावा केल्याचे नागरिक सांगतात. या गंभीर आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसून, त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आयुक्तांना बांधकामाची माहिती नव्हती?
या प्रकरणाबाबत प्रतिनिधींनी महानगरपालिका आयुक्तांशी संपर्क साधला असता, सदर बांधकामाबाबत आपल्याला माहिती नव्हती, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना पाहणी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, लवकरच कारवाई केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.
आता आयुक्तांच्या आदेशानंतर सी-ब्लॉकमधील कथित अनधिकृत बांधकामावर प्रत्यक्ष कारवाई होते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
MRTP Act अंतर्गत कारवाईची मागणी
सदर बांधकामाची तातडीने पाहणी करून बांधकाम परवानगी व कागदपत्रांची तपासणी करावी. बांधकाम अनधिकृत आढळल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act), 1966 नुसार नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अधिकारी किंवा ठेकेदारांविरोधातील पैशांच्या देवाणघेवाणीचे आरोप सत्य आढळल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
आता प्रश्न एकच — आमदार कुमार आयलानी यांच्या पाठपुराव्यानंतरही या बांधकामावर कारवाईला विलंब का? आणि आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रशासन नेमकी काय कारवाई करणार?
0 Comments