“प्रशिक्षणासाठी पैसे देता, मग शिक्षकांचे हक्काचे मानधन का दिले जात नाही?”; PFMS द्वारे पैसे देण्याचे आदेश असतानाही मानधन कुठे अडले? ‘BLO ड्युटी’चे कारण देत विलंबावर हरजिंदर सिंह भुल्लर (विक्की) यांचा आयुक्तांना थेट सवाल

उल्हासनगर : जनगणना २०२७च्या कामासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या ९ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात जनगणना कामातील प्रगणक, पर्यवेक्षक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासह विविध खर्चांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयातील तक्त्यानुसार उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी एकूण ₹१ कोटी ३ लाख ८४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

असे असतानाही जनगणनेचे काम पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचे हक्काचे मानधन अद्याप का मिळाले नाही, असा थेट सवाल कल्याण लोकसभा सचिव हरजिंदर सिंह भुल्लर (विक्की) यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना केला आहे.

“हक्काचे पैसे आलेत, मग शिक्षकांचे मानधन कुठे अडले?”

GRमधील तरतुदीनुसार उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी जनगणना प्रगणकांच्या मानधनासाठी ₹८६ लाख ३१ हजार, पर्यवेक्षकांच्या मानधनासाठी ₹१४ लाख ७६ हजार, तसेच जनगणना अधिकारी व इतर संबंधित खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण ₹१,०३,८४,००० इतकी तरतूद असल्याचे शासन निर्णयातील तक्त्यात नमूद आहे.

“केंद्र सरकारकडून जनगणनेच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या GRमध्ये जनगणना प्रगणक व पर्यवेक्षकांच्या मानधनाची स्पष्ट तरतूद आहे. तसेच PFMS द्वारे मानधनाची रक्कम अदा करण्याचे आदेश असतानाही शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे अद्याप का मिळाले नाहीत? हे पैसे नेमके कुठे अडले आहेत आणि एवढा विलंब का होत आहे?” असा सवाल भुल्लर यांनी उपस्थित केला.

“इतर कामांसाठी निधी देता, मग शिक्षकांचे मानधन का नाही?”

महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना भुल्लर म्हणाले, “आयुक्त महोदय, गुवाहाटी प्रशिक्षणासाठी पैसे देता येतात, इतर कामांसाठी निधी तातडीने उपलब्ध करून देता येतो; मग जनगणनेचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे मानधन देताना एवढा विलंब का? PFMS द्वारे पैसे देण्याचे आदेश असताना प्रत्यक्ष मानधन देण्यात अडचण काय आहे, याचे प्रशासनाने स्पष्ट उत्तर द्यावे.”

शिक्षकांनी काम पूर्ण केले, मग मानधनाची प्रतीक्षा का?

जनगणनेचे काम करण्यासाठी शिक्षकांवर दबाव टाकण्यात आला असून, काम केले नाही तर FIRची कारवाई करू, अशी धमकी दिल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी केला आहे. दबावाच्या परिस्थितीतही शिक्षकांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतरही मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगरपालिकेच्या हद्दीत काम करणाऱ्या शिक्षकांना मानधन मिळाल्याचे सांगितले जात असताना, उल्हासनगरसाठी शासन निर्णयात निधीची स्पष्ट तरतूद आणि PFMS द्वारे पैसे अदा करण्याचे आदेश असतानाही येथील शिक्षकांच्या मानधनाला विलंब का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

“‘BLO ड्युटी’ लागल्यामुळे विलंब” — प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, शिक्षकांच्या मानधनाला होत असलेल्या विलंबाबाबत महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून “सध्या संबंधित शिक्षकांना BLOची ड्युटी लागली असल्यामुळे मानधन अदा करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे,” असे स्पष्टीकरण देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

मात्र, शासनाच्या GRमध्ये निधीची तरतूद असून तसेच PFMS द्वारे मानधन अदा करण्याचे आदेश असताना केवळ BLO ड्युटीमुळे शिक्षकांचे हक्काचे मानधन किती काळ प्रलंबित ठेवणार? असा सवाल भुल्लर यांनी उपस्थित केला आहे.

“शिक्षकांनी जनगणनेचे काम पूर्ण केले आहे. त्यानंतर आता त्यांच्यावर BLOची अतिरिक्त जबाबदारी आली म्हणून त्यांच्या आधीच्या कामाचे मानधन रोखणे योग्य आहे का? प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी आणि पात्र शिक्षकांचे मानधन तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा करावे,” अशी मागणी हरजिंदर सिंह भुल्लर (विक्की) यांनी केली.

‘X’वरून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी भुल्लर यांनी ‘X’वर पोस्ट करून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास शिक्षकांच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न आणला आहे. शासन निर्णयातील निधीची तरतूद, PFMS द्वारे मानधन अदा करण्याचे आदेश आणि शिक्षकांना प्रत्यक्ष मानधन मिळण्यातील विलंब याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शिक्षकांनीही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास हा प्रश्न आणून ‘X’वर पोस्ट करत प्रलंबित मानधनाची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न केवळ महानगरपालिका प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता राज्य शासनाच्या पातळीवरही पोहोचला आहे.

“मानधन ही मेहरबानी नाही, शिक्षकांचा हक्काचा मोबदला”

भुल्लर यांनी प्रशासनाला आवाहन करत म्हटले, “शिक्षकांचे मानधन ही कोणाची मेहरबानी नाही; तो त्यांच्या मेहनतीचा हक्काचा मोबदला आहे. शासनाच्या GRमध्ये निधीची स्पष्ट तरतूद आहे, PFMS द्वारे पैसे अदा करण्याचे आदेश आहेत, मग शिक्षकांचे पैसे नेमके कुठे अडले आहेत? याचे प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे आणि पात्र शिक्षकांचे मानधन तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा करावे.”

आता शासनाच्या GRमध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी ₹१ कोटी ३ लाख ८४ हजारांची तरतूद स्पष्ट असताना, PFMS द्वारे पैसे देण्याचे आदेश असतानाही शिक्षकांना त्यांचे मानधन नेमके कधी मिळणार? तसेच ‘BLO ड्युटी’मुळे विलंब होत असल्याचे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण कितपत योग्य आहे, याकडे शिक्षकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.